मुख्य सामग्रीवर वगळा

चक्क 1 कोटींच्या बंगल्यात राहते ‘ही’ गाय अन् खाते तुपातले लाडू, जाणून घ्या खासियत

 जालोरच्या राणीवाडा भागातील धानोल येथे एक कोटी रुपयांच्या बंगल्यात राहणाऱ्या गाय राधाची ही कहाणी आहे. उद्योगपती नरेंद्र पुरोहित यांच्या घरी येताच राधाने त्यांचे नशीब (Financial) पालटले. दत्ताशारानंद महाराज यांच्या आशीर्वादाने पुजाऱ्याने दोन वर्षांपूर्वी दोन वर्षांचे वासरू घरी आणले होते. राधा (Radha Cow) नाव दिले. राधाने घराला स्वर्ग बनवले. राधीच्या सेवेत 24 तास चार जण तैनात असतात. काही अडचण आल्यास (Agri News) डॉक्टरांची टीम बोलावली जाते. घरातील सदस्यही राधावर प्रेमाचा वर्षाव करतात. सकाळ संध्याकाळ राधाची आरती केली जाते.

व्यापारी नरेंद्र पुरोहित यांचा मुंबईत बीएमसीमध्ये कंत्राटदार आणि इलेक्ट्रिक टू वाहने तयार करण्याचा व्यवसाय (Business) आहे. लहानपणापासून गायींची ओढ असल्याने ते पथमेडा गोशाळेत जात असत. 2015 मध्ये माझ्या मनात अचानक गाय पाळण्याचा विचार आला. गोठ्यात तिला तिच्या आवडीचे वासरू (Calf) दिसले. जेव्हा त्याने कुटुंबात पत्नीशी चर्चा केली तेव्हा तिने आनंदाने होकार दिला. गावातून मिरवणूक घेऊन पुजारी गोशाळेत पोहोचले आणि दोन वर्षाच्या वासराला बॅण्डच्या साथीने घेऊन घरी पोहोचले. घरी पोहोचल्यावर दत्ताशारनंद महाराजांचा आशीर्वाद घेऊन त्यांचे नाव राधा ठेवण्यात आले. घरी येताच राधाच्या कृपेने घरात सुख-समृद्धी परतली.


कसे दिले जाते वित्तसहाय्य?
वेअरहाऊस रिसिप्ट फाइनेंसिंग (डब्लूआरएफ) कर्ज सुरक्षित करण्यासाठी तारण म्हणून कृषीमालाचा वापर करते. तारण कृषीमाल व्यावसायिकरित्या व्यवस्थापित वेअरहाऊस मध्ये पॅनेल नियुक्त व्यवस्थापकांद्वारे सांभा‌ळला जातो. या व्यवस्थेअंतर्गत, तारण कृषीमालाची गुणवत्ता आणि प्रमाण तपासले जाते आणि त्याच आधारावर तज्ज्ञ व्यवस्थापकांद्वारे शेतकरी, व्यापारी आणि कृषीमालावर प्रक्रिया करणार्‍यांना पावती दिली जाते. ही पावती तारण म्हणून वापरली जाते आणि त्याआधारे एल ॲण्ड टी फायनान्स लिमिटेडकडून कर्जरुपी वित्तसहाय्य दिले जाते.


भारतातील पहिली डिजिटल वित्तसहाय्य योजना

वेअरहाऊस रिसिप्ट फाइनेंसिंग योजना ही भारतात डिजीटल प्रणालीवर आधारित पहिली वित्तसहाय्य योजना ठरली. कर्जासाठी अर्ज भरल्यानंतर ग्राहकांना अवघ्या 24 तासाच्या आत सहाय्य मंजूर केले जाईल. कर्जाचे अतिशय जलद वितरण आणि कृषीमालाचीही निर्धोक सोडवणूक होते. कृषी क्षेत्रातील ग्राहकांना संपन्न पेपरलेस अनुभव मिळतो.

कोणाला मिळणार लाभ?
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरात या चार राज्यांमधील ग्राहकांसाठी वेअरहाऊस रिसिप्ट फाइनेंसिंग उपलब्ध असेल आणि ही सुविधा क्रांती घडवून आणेल. सध्या, ही सुविधा बाजारपेठेद्वारे पारंपारिक पद्धतीने दिली जाते आणि संबंधित दस्तऐवज प्रामुख्याने हाताने लिहिलेल्या (मॅन्युअल) स्वरूपातील असतो आणि प्रत्येक कर्ज अर्ज मंजूर होण्यासाठी 7 ते 10 दिवस इतका कालावधी लागतो. परंतु एल ॲण्ड टी फायनान्सच्या नव्या उत्पादनाच्या शुभारंभामुळे, ग्राहकांना कर्जाचा अर्ज दाखल केल्यापासून २४ तासांच्या आत मंजूरी मिळविण्याची आणि त्यांच्या कर्जाशी संबंधित सर्व माहिती प्लॅनेट या मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे त्यांच्या बोटाच्या नुसत्या एका टचने मिळतो. हा अनुभव याआधी कधीही ग्राहकांना मिळालेला नाही.

किती मिळेल कर्ज?
शेतकरी, व्यापारी आणि कृषीमाल प्रक्रियादार एल ॲण्ड टी फायनान्स लिमिटेडच्या जवळच्या शाखेत जाऊन या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात. अतिशय आकर्षक व्याजदरात एक लाख ते 10 कोटी रुपयांदरम्यान ते वित्तसहाय्य मिळवू शकतात. मंजूर केलेली रक्कम पात्रता तपासणी आणि कर्ज मार्जिन श्रेणीवर आधारित असेल, तसेच ती गुणवत्तेच्या मापदंडांवर आधारित कृषीमालाच्या बाजार मूल्याच्या 25 टक्के ते 30 टक्क्यांदरम्यान असेल.

व्यवस्थापकीय संचालक काय म्हणले?
नवीन वित्तसहाय्याच्या शुभारंभप्रसंगी बोलताना, एल ॲण्ड टी फायनान्स होल्डिंग्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री दीनानाथ दुभाषी म्हणाले, “आमचे लक्ष्य हे 2026 पर्यंत किंवा त्याआधी एक उच्च श्रेणीची, ग्राहक-केंद्रित, डिजिटली सक्षम रिटेल फायनान्स कंपनी बनणे हे होय. त्याच अनुषंगाने, आम्ही सातत्याने आमच्या ग्राहकांच्या गरजेनुसार आणि त्यांना निकड असेल तेव्हा वित्तसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याच्या उत्पादनांवर सातत्याने काम करत आहोत. वेअरहाऊस रिसिप्ट फाइनेंसिंग(डब्लूआरएफ) ही आमच्याकडून देण्यात आलेली सुविधा असून जे ग्राहकांकडून कोणतेही फोरक्लोजर शुल्क न घेता जलद वितरण आणि लवचिक परतफेडीचे आश्वासन देते.


शेतकऱ्यांची गरज होणार पूर्ण

भारतातील रब्बी पेरणीचा हंगाम यंदा 720 लाख हेक्टरवर झाला असून विक्रमी क्षेत्रावर पेरणी पुर्ण झाली आहे. ही पेरणी गेल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक आहे. अशा परिस्थितीत आम्हाला आशा आहे की, आमच्या ग्राहकांना त्यांच्या खेळत्या भांडवलाच्या गरजा सोयीस्कर पद्धतीने पूर्ण करण्यात ही कर्जे मदत करतील. शिवाय, यामुळे बाजारातील वस्तूंचा पुरवठा आणि किमती स्थिर राहण्यास, उत्पादकांचे उत्पन्न सुधारण्यास आणि अन्नधान्याचे नुकसान कमी करण्यास हातभार लागेल.”


ग्राहकांना अधिकाधिक कर्जपुरवठा करण्याच्या वेगवान गतीमुळे 31 डिसेंबर 2022 रोजी संपलेल्या तिसर्‍या तिमाहीत तब्बल 57 हजार कोटी रुपये कर्जाचे वाटप कंपनीने केले आहे. त्यात गतवर्षाच्या तिमाहीच्या तुलनेत 34 टक्के वाढ झाली आहे. तर ग्रामीण व्यवसाय तसेच कृषी अवजारांसाठी वित्तपुरवठ्यासारख्या प्रमुख प्रकारांमुळे एकूण कर्जवाटपात किरकोळ वित्तपुरवठा पोर्टफोलिओचा वाटा 64 टक्के झाला आहे.

टिप्पण्या

Popular Posts

रेशन कार्ड धारकांना मोठा झटका बसणार आहे. सरकारने नवे नियम (Ration Card Rule) जारी केले आहेत.

  रेशन कार्ड हे भारत सरकारने सर्व नागरिकांसाठी जारी केलेले एक अतिशय महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. प्रत्येक राज्यात राहणाऱ्या नागरिकांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या आधारे राज्य सरकारकडून रेशन कार्ड (Ration Card Rule) जारी केले जाते. तुम्ही याच रेशन कार्डचा (Ration Card Rule) उपयोग सर्व नागरिकांना ओळखीचा पुरावा आणि निवासी पत्त्याव्यतिरिक्त अन्न सुरक्षा आणि अनेक सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी करता येईल. नवे नियम केले जारी दारिद्र्यरेषेखालील रेशनकार्डधारकांसाठी म्हणजेच दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांसाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. केवळ पात्र नागरिकांनाच या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी शिधापत्रिका अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. परंतु आता भारत सरकारने शिधापत्रिकांसाठी अनेक नवीन नियम केले आहेत. रेशन कार्ड धारकांना मोठा झटका! ‘या’ चार कारणांमुळे रेशन होणार रद्द, नवे नियम जारी 100 चौरस मीटरपेक्षा जास्त भूखंड, घर किंवा फ्लॅट (प्लॉट, घर किंवा फ्लॅट) असलेले असे नागरिक रेशन योजनेसाठी अपात्र असतील. जर एखाद्या व्यक्तीकडे चारचाकी किंवा ट्रॅक्टर सारखी वाहतूक असेल तर त्यांना रेशनकार्ड अंतर्गत लाभ ...

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना

  “प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजने” द्वारे हर खेत को पानी” ही घोषणा. भारत सरकार पाणी रक्षण आणि त्याच्या शासनासाठी आवश्यक असलेल्या उच्च कराराचे निराकरण करते. या प्रभावासह, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY) ने तपशीलवार माहिती दिली आहे: दृष्टी ‘हर खेत को पानी’ या जलप्रणालीच्या समावेशाचा प्रसार करणे आणि पाणी वापर प्रवीणता सुधारणे हे सरकारचे ध्येय आहे. मिशन स्त्रोत निर्मिती, वितरण, बोर्ड, फील्ड ऍप्लिकेशन आणि शेतकर्‍यांसाठी विकास कवायती यांवर सुरुवातीपासून समाप्तीची व्यवस्था करून आकर्षक पद्धतीने ‘मोअर हार्वेस्ट पर ड्रॉप’ साध्य करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक, असे काढा शेतकरी प्रमाणपत्र

  भारतामध्ये अनेकांचा व्यवसाय हा शेतीवर (Agriculture) अवलंबून आहे. भारत ( India) हा कृषिप्रधान देश असून कोरोना काळात महाराष्ट्राच्या ( Maharashtra) अर्थव्यवस्थेला शेती व्यवसायाने मोठा हातभार लावला असून शेतकऱ्यांचा अर्थव्यवस्था सुरळीत चालण्यात मोलाचा सहभाग आहे. तुम्ही जर शेती ( Farming) करत असाल तर तुम्ही शेतकरी (Farmer) असल्याचा प्रमाणपत्र ( Certificate) तुमच्याकडे असणे गरजेचे आहे. नेमका कुठे भेटतो हा शेतकरी प्रमाणपत्र ( Farmers Certificate) याची संपूर्ण माहिती आपण आज जाणून घेणार आहोत.तसेच खाली आपले सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळाची लिंक देखील दिली आहे कुठे मिळेल शेतकरी प्रमाणपत्र ? १. शेतकरी प्रमाणपत्र हे तुम्हाला तहसीलदार कार्यालयातील सेतू केंद्र तसेच महाराष्ट्र शासनाने सुरु केलेल्या आपले सरकार पोर्टलवर देखील मिळवता येते. २. तुम्ही जर कृषी विषयाशी निगडित पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेत असाल आणि तुमच्याकडे शेतकरी प्रमाणपत्र असेल तर तुम्हाला याचा मोठा फायदा होईल. ३. तुम्ही जर शेतकरी आहात आणि तुम्हाला जमीन खरेदी करायची असेल तर तुम्हाला शेतकरी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते...