मुख्य सामग्रीवर वगळा

दिलासादायक! शेतकऱ्यांना होणार 5 लाख सौर पंपांचं वाटप; नेमक्या तरतूदी काय? | PM Kusum Yojana

 

महाराष्ट्र सरकार कुसुम योजनेंतर्गत राज्यातील 5 लाख शेतकऱ्यांना सौरपंपांचे वाटप करणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच ही घोषणा केली होती.


शेतीमध्ये सिंचन ही गंभीर समस्या बनली आहे. मात्र, याला सामोरं जाण्यासाठी सरकारनं अनेक योजनाही अंमलात आणल्या आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे, पंतप्रधान कुसुम योजना (PM Kusum Yojana). या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर पंप (Solar Pump) दिले जातात. या योजनेचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांची सिंचनाची समस्या दूर होऊ शकते. यासोबतच शेतकऱ्यांना योग्य वेळी सिंचन मिळाल्यास त्यांच्या उत्पादनातही वाढ होईल. यामुळे शेतकऱ्यांचा नफा वाढण्यासही मदत होईल .


शेतकऱ्यांना 5 लाखांत सौर पंप

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, महाराष्ट्र सरकार पंतप्रधान कुसुम योजनेंतर्गत राज्यातील 5 लाख शेतकऱ्यांना सौर पंपांचं वाटप करणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच यासंदर्भात घोषणा केली होती. ताज्या अपडेटनुसार, महाराष्ट्र सरकार केंद्राच्या पंतप्रधान कुसुम योजनेंतर्गत पाच लाख शेतकऱ्यांना सोलर पंप देण्याची योजना आखत आहे. यामध्ये विदर्भातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे, येथील शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा फटका सर्वाधिक बसतो.  

किती मिळणार अनुदान? 

पंतप्रधान कुसुम योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून सौरपंपांवर 30 टक्के, राज्य सरकारकडून 30 टक्के आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून 30 टक्के अनुदान दिलं जाणार आहे. शेतकऱ्यांना केवळ 10 टक्के खर्च स्वतः भरावा लागणार आहे.

'या' योजनेसाठी पात्रतेचे निकष काय? 

  • पारंपरिक वीज कनेक्शन उपलब्ध नसणारे शेतकरीच या योजनेसाठी पात्र ठरतील 
  • शेततळं, विहीर, बोअरवेल, नदी/ नाले यांच्या शेजारील पाण्याचा स्रोत उपलब्ध असणारे शेतकरीच यासाठी अर्ज करू शकतील. 
  • अटल सौर कृषी पंप योजना आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप अंतर्गत लाभ न मिळालेले शेतकरीच यासाठी अर्ज करू शकतात. 

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणती कागदपत्रं आवश्यक?

  • सातबारा उतारा, त्यावर विहिरीची किंवा बोअरची नोंद आवश्यक
  • सामायिक सातबारा असेल तर 200 रुपयांच्या बाँडवर इतर भोगवटादारांचं ना हरकत प्रमाणपत्र
  • आधार कार्ड
  • जातीचा दाखला
  • बँक पासबुक फोटो
  • पासपोर्ट आकाराचा फोटो

अधिक माहितीसाठी काय कराल? 

अलिकडेच हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान सरकारनंही शेतकऱ्यांकडून अनुदानावर सौरपंपांसाठी अर्ज मागवले होते. सोलर प्लांट बसवून शेतकरी 15 लाख रुपयांपर्यंत वीज निर्माण करू शकतात. ऊर्जा विभाग 3 रुपये 7 पैसे दरानं उत्पादित वीज खरेदी करेल. यानुसार शेतकऱ्यांना वार्षिक 4 ते 5 लाखांचं उत्पन्न मिळू शकतं. pmkusum.mnre.gov.in या वेबसाईटला भेट देऊनही शेतकरी पीएम कुसुम योजनेची सविस्तर माहिती मिळवू शकतात.

टिप्पण्या

Popular Posts

रेशन कार्ड धारकांना मोठा झटका बसणार आहे. सरकारने नवे नियम (Ration Card Rule) जारी केले आहेत.

  रेशन कार्ड हे भारत सरकारने सर्व नागरिकांसाठी जारी केलेले एक अतिशय महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. प्रत्येक राज्यात राहणाऱ्या नागरिकांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या आधारे राज्य सरकारकडून रेशन कार्ड (Ration Card Rule) जारी केले जाते. तुम्ही याच रेशन कार्डचा (Ration Card Rule) उपयोग सर्व नागरिकांना ओळखीचा पुरावा आणि निवासी पत्त्याव्यतिरिक्त अन्न सुरक्षा आणि अनेक सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी करता येईल. नवे नियम केले जारी दारिद्र्यरेषेखालील रेशनकार्डधारकांसाठी म्हणजेच दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांसाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. केवळ पात्र नागरिकांनाच या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी शिधापत्रिका अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. परंतु आता भारत सरकारने शिधापत्रिकांसाठी अनेक नवीन नियम केले आहेत. रेशन कार्ड धारकांना मोठा झटका! ‘या’ चार कारणांमुळे रेशन होणार रद्द, नवे नियम जारी 100 चौरस मीटरपेक्षा जास्त भूखंड, घर किंवा फ्लॅट (प्लॉट, घर किंवा फ्लॅट) असलेले असे नागरिक रेशन योजनेसाठी अपात्र असतील. जर एखाद्या व्यक्तीकडे चारचाकी किंवा ट्रॅक्टर सारखी वाहतूक असेल तर त्यांना रेशनकार्ड अंतर्गत लाभ ...

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना

  “प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजने” द्वारे हर खेत को पानी” ही घोषणा. भारत सरकार पाणी रक्षण आणि त्याच्या शासनासाठी आवश्यक असलेल्या उच्च कराराचे निराकरण करते. या प्रभावासह, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY) ने तपशीलवार माहिती दिली आहे: दृष्टी ‘हर खेत को पानी’ या जलप्रणालीच्या समावेशाचा प्रसार करणे आणि पाणी वापर प्रवीणता सुधारणे हे सरकारचे ध्येय आहे. मिशन स्त्रोत निर्मिती, वितरण, बोर्ड, फील्ड ऍप्लिकेशन आणि शेतकर्‍यांसाठी विकास कवायती यांवर सुरुवातीपासून समाप्तीची व्यवस्था करून आकर्षक पद्धतीने ‘मोअर हार्वेस्ट पर ड्रॉप’ साध्य करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक, असे काढा शेतकरी प्रमाणपत्र

  भारतामध्ये अनेकांचा व्यवसाय हा शेतीवर (Agriculture) अवलंबून आहे. भारत ( India) हा कृषिप्रधान देश असून कोरोना काळात महाराष्ट्राच्या ( Maharashtra) अर्थव्यवस्थेला शेती व्यवसायाने मोठा हातभार लावला असून शेतकऱ्यांचा अर्थव्यवस्था सुरळीत चालण्यात मोलाचा सहभाग आहे. तुम्ही जर शेती ( Farming) करत असाल तर तुम्ही शेतकरी (Farmer) असल्याचा प्रमाणपत्र ( Certificate) तुमच्याकडे असणे गरजेचे आहे. नेमका कुठे भेटतो हा शेतकरी प्रमाणपत्र ( Farmers Certificate) याची संपूर्ण माहिती आपण आज जाणून घेणार आहोत.तसेच खाली आपले सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळाची लिंक देखील दिली आहे कुठे मिळेल शेतकरी प्रमाणपत्र ? १. शेतकरी प्रमाणपत्र हे तुम्हाला तहसीलदार कार्यालयातील सेतू केंद्र तसेच महाराष्ट्र शासनाने सुरु केलेल्या आपले सरकार पोर्टलवर देखील मिळवता येते. २. तुम्ही जर कृषी विषयाशी निगडित पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेत असाल आणि तुमच्याकडे शेतकरी प्रमाणपत्र असेल तर तुम्हाला याचा मोठा फायदा होईल. ३. तुम्ही जर शेतकरी आहात आणि तुम्हाला जमीन खरेदी करायची असेल तर तुम्हाला शेतकरी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते...