मुख्य सामग्रीवर वगळा

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना महाराष्ट्र : Registration Form PDF संपूर्ण माहिती

 Posted on 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण प्रधानमंत्री मत्स संपदा योजनेचि माहिती पाहणार आहोत.सरकारने मच्छीमारांसाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सुरू केली आहे. पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत जवळपास २९ लाभ देण्यात येतील. अर्थसंकल्पात पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना जाहीर केली. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) अंतर्गत ही अंमलबजावणी केली जाईल. २०,००० कोटी रुपयांपासून सरकार ही योजना सुरू करेल. या योजनातून ५५ लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची मिळणारआहे.

पंतप्रधान मत्स्यव्यवसाय योजना

पीएमएमएसवाय २०२१ ही मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणारी एक विकास योजना आहे सदर योजना वित्तीय वर्ष २०२०-२१ पासून ते आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पर्यंतच्या कालावधीत सर्व राज्य / केंद्रशासित प्रदेशात राबविली जाणार आहे.या योजनेवर सरकार अंदाजे २००५० कोटी रुपये गुंतवणार आहे. हि गुंतवणूक मत्स क्षेत्रातील सर्वाधिक गुंतवणूक असणार आहे.

पीएमएमवायवाय चे उद्दीष्टे –

  • सन २०२४-२५ पर्यंत मासेमारीच्या निर्यातीतून उत्पन्न १,००,००० कोटी पर्यंत वाढविणे
  • मासे उत्पादन आणि उत्पादकता विस्तार वाढविणे.
  • टिकाऊ, जबाबदार, सर्वसमावेशक आणि न्याय्य पद्धतीने मत्स्यपालनाची संभाव्यता वाढवणे.
  • मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रसंबंधित कामांमध्ये ५५ लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
  • मत्स्यपालक तसेच मत्स्यपालकांची दुप्पट उत्पन्न आणि रोजगार निर्मिती
  • कृषी जीव्हीए आणि निर्यातीत योगदान वाढविणे.
  • सन २०२४-२५ पर्यंत मत्स्यपालनाचे उत्पादन दशलक्ष टनांनी वाढविणे,
  • देशातील मत्स्यपालनाचे क्षेत्र सुधारणे.

मत्स्य संपदा योजनेचे लाभार्थी कोण असणार आहेत?

देशातील सर्व मच्छीमार या योजनेत अर्ज करण्यास मोकळे आहेत.मासे उत्पादक

  • मासे कामगार आणि मासे विक्रेते
  • मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळ
  • अनुसूचित जाती / जमाती / महिला / वेगळ्या सक्षम व्यक्ती
  • मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात बचत गट (बचत गट) / संयुक्त दायित्व गट (जेएलजी)
  • मत्स्यपालन सहकारी
  • मत्स्यव्यवसाय फेडरेशन
  • केंद्र सरकार आणि त्यातील घटक
  • राज्य सरकारे / केंद्रशासित प्रदेश आणि त्यांची संस्था
  • उद्योजक आणि खासगी कंपन्या
  • राज्य मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळे (एसएफडीबी)
  • मासे उत्पादक संघटना / कंपन्या (एफएफपीओ / सीएस)

१ कोटी ८९ लाख प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेकरिता निधी वितरित २०२१

pmmsy online apply 2021

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना अर्जाची प्रक्रिया –

सदर योजना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठी युनिट किंमतीची ६०%  किंमत तर युनिट किंमतीच्या ४०% इतर प्रवर्गांना दिली जाईल.पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेसाठी अर्ज करू इच्छित असे सर्व लाभार्थी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करू शकतात.

  • लाभार्थ्यांना विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर भेट देऊन लॉग इन करणे आवश्यक आहे.
  • त्यानंतर, त्याने किंवा तिने फॉर्म सबमिट करावा आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत.
  • लाभार्थ्याला स्वतःचे एससीपी-डीपीआर तयार करणे आणि फॉर्मसह सबमिट करणे देखील आवश्यक आहे. युनिट किंमतीपेक्षा डीपीआर आणि एससीपीची किंमत जास्त असू शकते, परंतु युनिटच्या किंमतीनुसार अनुदान दिले जाईल.

PMMSY महत्वाची संकेतस्थळे (pradhan mantri matsya sampada yojana official website)

अधिकृत संकेतस्थळ – http://dof.gov.in/pmmsy
अर्ज करण्यासाठी संकेतस्थळ – http://pmmsy.dof.gov.in/
अधिक माहितीसाठी संपर्क – http://pmmsy.dof.gov.in/contact-us

टिप्पण्या

Popular Posts

रेशन कार्ड धारकांना मोठा झटका बसणार आहे. सरकारने नवे नियम (Ration Card Rule) जारी केले आहेत.

  रेशन कार्ड हे भारत सरकारने सर्व नागरिकांसाठी जारी केलेले एक अतिशय महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. प्रत्येक राज्यात राहणाऱ्या नागरिकांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या आधारे राज्य सरकारकडून रेशन कार्ड (Ration Card Rule) जारी केले जाते. तुम्ही याच रेशन कार्डचा (Ration Card Rule) उपयोग सर्व नागरिकांना ओळखीचा पुरावा आणि निवासी पत्त्याव्यतिरिक्त अन्न सुरक्षा आणि अनेक सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी करता येईल. नवे नियम केले जारी दारिद्र्यरेषेखालील रेशनकार्डधारकांसाठी म्हणजेच दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांसाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. केवळ पात्र नागरिकांनाच या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी शिधापत्रिका अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. परंतु आता भारत सरकारने शिधापत्रिकांसाठी अनेक नवीन नियम केले आहेत. रेशन कार्ड धारकांना मोठा झटका! ‘या’ चार कारणांमुळे रेशन होणार रद्द, नवे नियम जारी 100 चौरस मीटरपेक्षा जास्त भूखंड, घर किंवा फ्लॅट (प्लॉट, घर किंवा फ्लॅट) असलेले असे नागरिक रेशन योजनेसाठी अपात्र असतील. जर एखाद्या व्यक्तीकडे चारचाकी किंवा ट्रॅक्टर सारखी वाहतूक असेल तर त्यांना रेशनकार्ड अंतर्गत लाभ ...

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना

  “प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजने” द्वारे हर खेत को पानी” ही घोषणा. भारत सरकार पाणी रक्षण आणि त्याच्या शासनासाठी आवश्यक असलेल्या उच्च कराराचे निराकरण करते. या प्रभावासह, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY) ने तपशीलवार माहिती दिली आहे: दृष्टी ‘हर खेत को पानी’ या जलप्रणालीच्या समावेशाचा प्रसार करणे आणि पाणी वापर प्रवीणता सुधारणे हे सरकारचे ध्येय आहे. मिशन स्त्रोत निर्मिती, वितरण, बोर्ड, फील्ड ऍप्लिकेशन आणि शेतकर्‍यांसाठी विकास कवायती यांवर सुरुवातीपासून समाप्तीची व्यवस्था करून आकर्षक पद्धतीने ‘मोअर हार्वेस्ट पर ड्रॉप’ साध्य करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक, असे काढा शेतकरी प्रमाणपत्र

  भारतामध्ये अनेकांचा व्यवसाय हा शेतीवर (Agriculture) अवलंबून आहे. भारत ( India) हा कृषिप्रधान देश असून कोरोना काळात महाराष्ट्राच्या ( Maharashtra) अर्थव्यवस्थेला शेती व्यवसायाने मोठा हातभार लावला असून शेतकऱ्यांचा अर्थव्यवस्था सुरळीत चालण्यात मोलाचा सहभाग आहे. तुम्ही जर शेती ( Farming) करत असाल तर तुम्ही शेतकरी (Farmer) असल्याचा प्रमाणपत्र ( Certificate) तुमच्याकडे असणे गरजेचे आहे. नेमका कुठे भेटतो हा शेतकरी प्रमाणपत्र ( Farmers Certificate) याची संपूर्ण माहिती आपण आज जाणून घेणार आहोत.तसेच खाली आपले सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळाची लिंक देखील दिली आहे कुठे मिळेल शेतकरी प्रमाणपत्र ? १. शेतकरी प्रमाणपत्र हे तुम्हाला तहसीलदार कार्यालयातील सेतू केंद्र तसेच महाराष्ट्र शासनाने सुरु केलेल्या आपले सरकार पोर्टलवर देखील मिळवता येते. २. तुम्ही जर कृषी विषयाशी निगडित पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेत असाल आणि तुमच्याकडे शेतकरी प्रमाणपत्र असेल तर तुम्हाला याचा मोठा फायदा होईल. ३. तुम्ही जर शेतकरी आहात आणि तुम्हाला जमीन खरेदी करायची असेल तर तुम्हाला शेतकरी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते...