मुख्य सामग्रीवर वगळा

शेळी-मेंढी, कुक्कुट, वराह पालन व वैरण बियाणे उत्पादनाकरीता 50 लाख रुपयापर्यंत अनुदान

 

National Livestock Mission 2021-2022

पशुसंवर्धनाद्वारे उद्योजकता आणि कौशल्य विकासावर आधारित ‘राष्ट्रीय पशुधन अभियान’ योजना!

 केंद्र शासनाने सन 2021-22 या  वर्षापासून पशुसंवर्धनाद्वारे उद्योजकता आणि कौशल्य विकासावर आधारीत नविन सुधारीत राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेस मंजूरी प्रदान केलेली आहे. सदर योजने अंतर्गत शेळी-मेंढी पालन, वराह पालन, पशुखाद्य आणि वैरण विकास या उपअभियानातंर्गत मुरघास निर्मिती, टीएमआर व फॉडर ब्लॉक निर्मिती, तसेच वैरण बियाणे उत्पादन अशा योजनाकरिता 50 टक्के अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 


अनुदानाची अधिकतम मर्यादा :

  • शेळी-मेंढी पालनाकरिता अधिकतम रु. 50 लक्ष, 
  • कुक्कुट पालनाकरिता अधिकतम रु. 50 लक्ष, 
  • वराह पालनाकरिता अधिकतम रु. 30 लक्ष 
  • पशुखाद्य व वैरण विकास यासाठी अधिकतम रु. 50 लक्ष अशी आहे. 

प्रकल्पाकरिता स्वहिसा व्यतिरिक्त उर्वरित आवश्यक निधी बॅंकेकडून कर्जाद्वारे उपलब्ध करुन घ्यावयाचा पर्याय दिलेला आहे.

सदर योजनेचा लाभ हा

  • व्यक्तीगत व्यावसायीक, 
  • स्वयंसहाय्यता बचत गट, 
  • शेतकरी उत्पादक संस्था, 
  • शेतकरी सहकारी संस्था, कलम 8 अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपनी, 
  • सहकारी दुध उत्पादक संस्था, 
  • सह जोखिम गट (जेएलजी), 
  • सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, स्टार्ट अप ग्रूप इत्यादी घेवू शकतात.


    हे पण वाचा: PM Kisan Yojana

सदर योजनांच्या लाभाकरिता ऑनलाईन पदृधतीने अर्ज करावयाचा असून, अर्ज सादर करताना 

  1. सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर), 
  2. पॅनकार्ड, 
  3. आधार कार्ड, 
  4. रहिवाशी पूरावा (मतदान ओळखपत्र, 
  5. वीज देयकाची प्रत), छायाचित्र, 
  6. अनुभवाचे प्रमाणपत्र,
  7. वार्षिक लेखामेळ,
  8. आयकर रिटर्न, 
  9. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, 
  10. जमिनीचे कागदपत्र, 
  11. बॅंकेचा रद्द केलेला धनादेश इत्यादी सादर करणे (अपलोड) अनिवार्य असून,   
  12. जीएसटी नोंदणी इत्यादी उपलब्ध असल्यास सादर करावे.

सदर योजनेच्या सर्व मार्गदर्शक सूचना, वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न, अर्जाचा नमूना इत्यादी महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या संकेतस्थळ https://ahd.maharashtra.gov.in व केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळ https://www.nlm.udyamimitra.in यावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. 

तसेच या योजनांची अतिरिक्त माहिती, अर्जाचा नमुना व वारंवार विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नाचा(FAQ) तपशिल देखील या संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे. 

अर्ज सादर करताना सविस्तर प्रकल्प अहवाल DPR ,  पॅन कार्ड,  आधार कार्ड,  रहिवाशी पुरावा,  छायाचित्र, बँकेचा रद्द केलेला चेक इत्यादि ऑनलाईन अपलोड करणे अनिवार्य आहे. तसेच अनुभवाचे प्रमाणपत्र, वार्षिक लेखामेळ, आयकर रिटर्न, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, जमिनीचे कागदपत्र, जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र उपलब्ध असल्यास सादर करावे लागणार आहे. 

टिप्पण्या

Popular Posts

रेशन कार्ड धारकांना मोठा झटका बसणार आहे. सरकारने नवे नियम (Ration Card Rule) जारी केले आहेत.

  रेशन कार्ड हे भारत सरकारने सर्व नागरिकांसाठी जारी केलेले एक अतिशय महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. प्रत्येक राज्यात राहणाऱ्या नागरिकांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या आधारे राज्य सरकारकडून रेशन कार्ड (Ration Card Rule) जारी केले जाते. तुम्ही याच रेशन कार्डचा (Ration Card Rule) उपयोग सर्व नागरिकांना ओळखीचा पुरावा आणि निवासी पत्त्याव्यतिरिक्त अन्न सुरक्षा आणि अनेक सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी करता येईल. नवे नियम केले जारी दारिद्र्यरेषेखालील रेशनकार्डधारकांसाठी म्हणजेच दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांसाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. केवळ पात्र नागरिकांनाच या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी शिधापत्रिका अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. परंतु आता भारत सरकारने शिधापत्रिकांसाठी अनेक नवीन नियम केले आहेत. रेशन कार्ड धारकांना मोठा झटका! ‘या’ चार कारणांमुळे रेशन होणार रद्द, नवे नियम जारी 100 चौरस मीटरपेक्षा जास्त भूखंड, घर किंवा फ्लॅट (प्लॉट, घर किंवा फ्लॅट) असलेले असे नागरिक रेशन योजनेसाठी अपात्र असतील. जर एखाद्या व्यक्तीकडे चारचाकी किंवा ट्रॅक्टर सारखी वाहतूक असेल तर त्यांना रेशनकार्ड अंतर्गत लाभ ...

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना

  “प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजने” द्वारे हर खेत को पानी” ही घोषणा. भारत सरकार पाणी रक्षण आणि त्याच्या शासनासाठी आवश्यक असलेल्या उच्च कराराचे निराकरण करते. या प्रभावासह, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY) ने तपशीलवार माहिती दिली आहे: दृष्टी ‘हर खेत को पानी’ या जलप्रणालीच्या समावेशाचा प्रसार करणे आणि पाणी वापर प्रवीणता सुधारणे हे सरकारचे ध्येय आहे. मिशन स्त्रोत निर्मिती, वितरण, बोर्ड, फील्ड ऍप्लिकेशन आणि शेतकर्‍यांसाठी विकास कवायती यांवर सुरुवातीपासून समाप्तीची व्यवस्था करून आकर्षक पद्धतीने ‘मोअर हार्वेस्ट पर ड्रॉप’ साध्य करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक, असे काढा शेतकरी प्रमाणपत्र

  भारतामध्ये अनेकांचा व्यवसाय हा शेतीवर (Agriculture) अवलंबून आहे. भारत ( India) हा कृषिप्रधान देश असून कोरोना काळात महाराष्ट्राच्या ( Maharashtra) अर्थव्यवस्थेला शेती व्यवसायाने मोठा हातभार लावला असून शेतकऱ्यांचा अर्थव्यवस्था सुरळीत चालण्यात मोलाचा सहभाग आहे. तुम्ही जर शेती ( Farming) करत असाल तर तुम्ही शेतकरी (Farmer) असल्याचा प्रमाणपत्र ( Certificate) तुमच्याकडे असणे गरजेचे आहे. नेमका कुठे भेटतो हा शेतकरी प्रमाणपत्र ( Farmers Certificate) याची संपूर्ण माहिती आपण आज जाणून घेणार आहोत.तसेच खाली आपले सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळाची लिंक देखील दिली आहे कुठे मिळेल शेतकरी प्रमाणपत्र ? १. शेतकरी प्रमाणपत्र हे तुम्हाला तहसीलदार कार्यालयातील सेतू केंद्र तसेच महाराष्ट्र शासनाने सुरु केलेल्या आपले सरकार पोर्टलवर देखील मिळवता येते. २. तुम्ही जर कृषी विषयाशी निगडित पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेत असाल आणि तुमच्याकडे शेतकरी प्रमाणपत्र असेल तर तुम्हाला याचा मोठा फायदा होईल. ३. तुम्ही जर शेतकरी आहात आणि तुम्हाला जमीन खरेदी करायची असेल तर तुम्हाला शेतकरी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते...