मुख्य सामग्रीवर वगळा

मागेल त्याला विहीर, विहिरीला आता मिळणार ४ लाख अनुदान | राज्य सरकारचा नवीन GR

 

   विहीर अनुदान योजनेत महत्वपूर्ण फेरबदल, अनुदानात वाढ आणि अंतराची अट रद्द. आता मिळणार मागेल त्याला विहीर

नोव्हेंबर २०२१ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात १४.९% कुटुंबे दारिद्रय रेषेखालील आहेत. हा आकडा लक्षणीय आहे.
याचच गांभीर्य लक्षात घेऊन भारत सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना चालू केलेली आहे. दिवसेंदिवस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
हमी योजनेमध्ये महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून त्याचा वैयक्तिक लाभावर भर कसा देण्यात येईल याकडे लक्ष वेधले आहे.

राज्य सरकार देखील या योजनेमद्धे आपली भूमिका सर्वतोपरी पार पाडण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. प्रत्येक कुटुंब हे दारिद्रयातून बाहेर पडावे आहे लखपति बनावे असे सरकारचे या योजनेमागचे उद्दिष्ट आहे.
भूजल समितीच्या एका सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात आणखी साडेतीन लाखांहून अधिक विहिरी खोदणे शक्य आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून(MNREGA) जर विहीरीची कामे लवकरात लवकर पार पडली आणि त्याला तुषार/ठिबक
सिंचनाची साथ मिळाली तर अधिकाधित कुटुंबे लवकरच लखपति बनतील अशी सरकारला आशा आहे.

ग्रामपंचयतीकडून कामे मंजूर करणे आणि प्रत्येकशात त्या कामांची कार्यवाही कशी होते यामध्ये खूप तफावत असते. या सर्व गोष्टी सरकारच्या निदर्शनास आल्या आहेत. या अडचणींना तोंड देण्याच्या हेतूने वारिष्ट स्तरावरून सिंचन विहीरीनबाबत
काही महत्वपूर्ण Standard Operating Procedures(SOP) निर्गमित करणायात आल्या आहेत.

हे पण वाचा: National Livestock Mission 2021-22

लाभारत्यांची निवड Magel Tyala Vihir

सिंचन विहीर लाभधारकाची निवड ही खालील प्राधान्यक्रमाने केली जाईल:

  • अनुसूचित जाती
  • अनुसूचित जमाती
  • भटक्या जमाती
  • निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती)
  • दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी
  • स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे
  • शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटूंबे
  • जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
  • इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थीजे) अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ (२००७ चा २) खालील लाभार्थी
  • सिमांत शेतकरी (२.५ एकर पर्यंत भूधारणा)
  • अल्प भूधारक (५ एकर पर्यंत भूधारणा)

लाभधारकाची पात्रता Magel Tyala Vihir

अ) लाभधारकाकडे किमान ०.४० हेक्टर क्षेत्र सलग असावे.

ब) महाराष्ट्र भुजल (पिण्याच्या पाण्यासाठी विनियमन) अधिनियम १९९३ च्या कलम ३ नुसार अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात नवीन विहिर घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात सिंचन विहिर अनुज्ञेय करु नये,

क) दोन सिंचन विहिरींमधील १५० मीटर अंतराची अट पुढील बाबींना लागू राहणार नाही.

i. दोन सिंचन विहिरीमधील किमान १५० मीटर अंतराची अट ही Run off Zone तसेच, अनुसूचित जाती व जमाती व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब यांकरिता लागू करण्यात येऊ नये.

ii. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिर मंजूर करताना खाजगी विहिरीपासून १५० मी. अंतराची अट लागू राहणार नाही.

ड) लाभधारकाच्या ७/१२ वर याआधीच विहीरीची नोंद असू नये.

ई) लाभधारकाकडे एकूण क्षेत्राचा दाखला असावा. (Online)

फ) एकापेक्षा अधिक लाभधारक संयुक्त विहीर घेऊ शकतील मात्र त्यांचे एकूण सलग जमीनीचे क्षेत्र ०.४० हेक्टर पेक्षा जास्त असावे.

ग) ज्या लाभार्थ्यांना विहिरीचा लाभ देण्यात येणार आहे तो जॉब कार्डधारक असला पाहिजे.

येथे पहा GR: मागेल त्याला विहीर

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे Magel Tyala Vihir

१) ७/१२ चा ऑनलाईन उतारा

२) ८ अ चा ऑनलाईन उतारा

३) जॉबकार्ड ची प्रत

४) सामुदायिक विहीर असल्यास सर्व लाभार्थी मिळून ०.४० हेक्टर पेक्षा अधिक सलग जमिन असल्याचा पंचनामा ५) सामुदायिक विहीर असल्यास समोपचाराने पाणी वापराबाबत सर्व लाभार्थ्यांमध्ये करारपत्र

सुरक्षित पाणलोट क्षेत्रामध्ये विहीरीचे Location निश्चित करण्याचे मार्गदर्शक तत्वे :

अ) विहिर कोठे खोदावी

१. दोन नाल्यांच्या मधिल क्षेत्रात व नाल्यांचे संगमाजवळ जेथे मातीचा किमान ३० से.मी. चा थर व किमान ५ मीटर खोलीपर्यंत मऊ (झिजलेला खडक आढळतो तेथे.

२. नदी व नाल्या जवळील उथळ गाळाच्या प्रदेशात.

३. जमिनीच्या सखल भागात जेथे किमान ३० से.मी. पर्यंत मातीचा थर व किमान ५

मीटर खोली पर्यंत मुरुम (झिजलेला खडक) आढळतो.

४. नाल्याच्या तिरावर जेथे उंचवटा आहे तेथे, परंतु सदर उंचावर चोपण किंवा चिकण माती नसावी.

५. घनदाट व गर्द पानांच्या झाडांच्या प्रदेशात .

६. नदी व नाल्याचे जुने प्रवाह पात्र जेथे आता नदी पात्र नसतांना देखील वाळु, रेती व गारगोट्या थर दिसून येते.

७. नदीचे / नाल्याचे गोलाकार वळणाच्या आतील भूभाग.

८. अचानक दमट वाटणाऱ्या अथवा असणाऱ्या जागेत.

ब) विहीर कोठे खोदू नये –

१. भूपृष्ठावर कडक खडक दिसणाऱ्या जागेत.

२. डोंगराचा कडा व आसपासचे १५० मीटरचे अंतरात.

३. मातीचा थर ३० से.मी. पेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात.

४. मुरमाची (झिजलेला खडक) खोली ५ मीटर पेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात.

टिप्पण्या

Popular Posts

रेशन कार्ड धारकांना मोठा झटका बसणार आहे. सरकारने नवे नियम (Ration Card Rule) जारी केले आहेत.

  रेशन कार्ड हे भारत सरकारने सर्व नागरिकांसाठी जारी केलेले एक अतिशय महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. प्रत्येक राज्यात राहणाऱ्या नागरिकांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या आधारे राज्य सरकारकडून रेशन कार्ड (Ration Card Rule) जारी केले जाते. तुम्ही याच रेशन कार्डचा (Ration Card Rule) उपयोग सर्व नागरिकांना ओळखीचा पुरावा आणि निवासी पत्त्याव्यतिरिक्त अन्न सुरक्षा आणि अनेक सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी करता येईल. नवे नियम केले जारी दारिद्र्यरेषेखालील रेशनकार्डधारकांसाठी म्हणजेच दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांसाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. केवळ पात्र नागरिकांनाच या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी शिधापत्रिका अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. परंतु आता भारत सरकारने शिधापत्रिकांसाठी अनेक नवीन नियम केले आहेत. रेशन कार्ड धारकांना मोठा झटका! ‘या’ चार कारणांमुळे रेशन होणार रद्द, नवे नियम जारी 100 चौरस मीटरपेक्षा जास्त भूखंड, घर किंवा फ्लॅट (प्लॉट, घर किंवा फ्लॅट) असलेले असे नागरिक रेशन योजनेसाठी अपात्र असतील. जर एखाद्या व्यक्तीकडे चारचाकी किंवा ट्रॅक्टर सारखी वाहतूक असेल तर त्यांना रेशनकार्ड अंतर्गत लाभ ...

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना

  “प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजने” द्वारे हर खेत को पानी” ही घोषणा. भारत सरकार पाणी रक्षण आणि त्याच्या शासनासाठी आवश्यक असलेल्या उच्च कराराचे निराकरण करते. या प्रभावासह, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY) ने तपशीलवार माहिती दिली आहे: दृष्टी ‘हर खेत को पानी’ या जलप्रणालीच्या समावेशाचा प्रसार करणे आणि पाणी वापर प्रवीणता सुधारणे हे सरकारचे ध्येय आहे. मिशन स्त्रोत निर्मिती, वितरण, बोर्ड, फील्ड ऍप्लिकेशन आणि शेतकर्‍यांसाठी विकास कवायती यांवर सुरुवातीपासून समाप्तीची व्यवस्था करून आकर्षक पद्धतीने ‘मोअर हार्वेस्ट पर ड्रॉप’ साध्य करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक, असे काढा शेतकरी प्रमाणपत्र

  भारतामध्ये अनेकांचा व्यवसाय हा शेतीवर (Agriculture) अवलंबून आहे. भारत ( India) हा कृषिप्रधान देश असून कोरोना काळात महाराष्ट्राच्या ( Maharashtra) अर्थव्यवस्थेला शेती व्यवसायाने मोठा हातभार लावला असून शेतकऱ्यांचा अर्थव्यवस्था सुरळीत चालण्यात मोलाचा सहभाग आहे. तुम्ही जर शेती ( Farming) करत असाल तर तुम्ही शेतकरी (Farmer) असल्याचा प्रमाणपत्र ( Certificate) तुमच्याकडे असणे गरजेचे आहे. नेमका कुठे भेटतो हा शेतकरी प्रमाणपत्र ( Farmers Certificate) याची संपूर्ण माहिती आपण आज जाणून घेणार आहोत.तसेच खाली आपले सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळाची लिंक देखील दिली आहे कुठे मिळेल शेतकरी प्रमाणपत्र ? १. शेतकरी प्रमाणपत्र हे तुम्हाला तहसीलदार कार्यालयातील सेतू केंद्र तसेच महाराष्ट्र शासनाने सुरु केलेल्या आपले सरकार पोर्टलवर देखील मिळवता येते. २. तुम्ही जर कृषी विषयाशी निगडित पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेत असाल आणि तुमच्याकडे शेतकरी प्रमाणपत्र असेल तर तुम्हाला याचा मोठा फायदा होईल. ३. तुम्ही जर शेतकरी आहात आणि तुम्हाला जमीन खरेदी करायची असेल तर तुम्हाला शेतकरी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते...