मुख्य सामग्रीवर वगळा

1०० कोटी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तारअंतर्गत निधीचे पुनर्वितरण शासन निर्णय

 Posted on 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार राज्य शासन निर्णय २८ जुलै २०२१ चा शासन निर्णय माहिती आज या लेखात पाहणार आहोत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत सन २०१८-१९ करिता वितरीत निधीपैकी ३८.८५ कोटी (३८ कोटी ८५ लाख) निधीचे पुनर्वितरण करणेबाबत महाराष्ट्र राज्य शासन निर्णय दिनांक २८ जुलै २०२१ तसेच सन २०१८-१९ करिता वितरीत निधी पैकी ६१.३४ कोटी (६१ कोटी ३४ लाख) निधीचे पुनर्वितरण करणेबाबत राज्य शासनाचा २८ जुलै २०२१ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत २०१८-१९ निधीचे पुनर्वितरण –

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये राज्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या ६०:४० प्रमाणात अर्थसहाय्य प्राप्त होऊन रुपये ५०८ कोटी एवढा निधी राष्ट्रीय कृषी कृषी विकास अंतर्गत मंजूर प्रकल्पांना वितरित करण्यात आलेला होता.

सदर निधीपैकी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ४०६ कोटी ७५ लाख एवढा निधी वितरित करण्यात आलेला होता. आणि हा निधी ठरवलेल्या कालावधीत खर्च होण्याच्या शक्यतेनुसार अंमलबजावणी यंत्रणांनी समर्पित केलेला ०.१ कोटी निधी आणि वितरीत निधी ३१ कोटी ५६ लाख रुपये असा एकूण ३२ कोटी ३६ लाख निधी अजून कृषी आयुक्त यांच्याकडे फेर वितरणासाठी उपलब्ध झाला होता. त्यापैकी रुपये १८ कोटी ६३ लाख निधीच्या पुनर्वितरणास शासनाने मान्यता दिली असून शिल्लक राहिलेला उर्वरित निधी रुपये १३ कोटी ७३ लाख निधीस मान्यता देणे बाकी होते.

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान -कोरडवाहू क्षेत्र विकास

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी रुपये ५६ कोटी ५१ लाख निधीपैकी ठरवलेल्या कालावधीत खर्च होण्याच्या शक्यतेनुसार अंमलबजावणी यंत्रणांनी समर्पित केलेला रुपये १५ कोटी ३७ लाख निधी आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी वितरित झालेला रुपये ४४ कोटी ७६ लाख निधीपैकी अंमलबजावणी यंत्रणांनी समर्पित केलेला रुपये १४ कोटी २७ लाख असा एकूण ३८ कोटी ८५ लाख एवढा निधी कृषी आयुक्त यांच्याकडे फेर वितरणासाठी उपलब्ध झालेला होता.

त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य शासनाने दिनांक २८ जुलै २०२१ रोजी २०१८-१९ करिता वितरीत करण्यात आलेल्या निधीपैकी रुपये ३८ कोटी ८५ लाख निधीचे पुनर्वितरण करण्यास मान्यता दिलेली आहे. 

mahadbt portal farmer schemes 2021

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत २०१७-१८ निधीचे पुनर्वितरण –

राज्यामध्ये सन २०१७-१८ करिता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या ६०:४० प्रमाणात अर्थसहाय्य प्राप्त रुपये ६६४ कोटी ३६ लाख निधी हा राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या विविध प्रकल्पांसाठी वितरित करण्यात आला होता.

या निधीपैकी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रुपये ५३९ कोटी १६ लाख एवढा निधी वितरित करण्यात आलेला होता. तसेच ठरवलेल्या कालावधीत खर्च होण्याच्या शक्यतेनुसार अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी त्यापैकी रुपये २४ कोटी १७ लाख एवढा निधी समर्पित केला होता. आणि सदर निधीपैकी शिल्लक राहिलेला उर्वरित अवितरित असलेला निधी रुपये ७७ कोटी १३ लाख असा एकूण मिळून रुपये १०१ कोटी ३० लाख निधी हा कृषी आयुक्त यांच्याकडे फेर वितरणासाठी उपलब्ध झाला होता. त्या निधीपैकी रुपये ८५ कोटी निधी पुनर्वितरणास शासनाने मान्यता दिलेली होती आणि उर्वरित १६ कोटी २२ लाख निधीच्या पुर्नरवितरणास मान्यता दिलेली नव्हती.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका अनुदान योजना online form pdf 2021

तसेच अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी रुपये ६३ कोटी ७६ लाख एवढ्या निधीपैकी ठरवलेल्या कालावधीत खर्च होण्याच्या शक्यतेनुसार अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी रुपये २५ कोटी समर्पित केलेला होता. आणि सदर निधीपैकी वितरित असलेला ५ कोटी ६७ लाख असा एकूण रुपये ३० कोटी ६७ लाख कृषी आयुक्त यांच्याकडे वितरणासाठी उपलब्ध झाला होता.

असा हा राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत शासन निर्णय दिनांक २८ जुलै २०२१ रोजी घेण्यात आला. त्यामध्ये रफ्तार योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ वितरीत निधी रुपये ६१ कोटी ३४ लाख निधीचे पुनर्वितरण करण्याबाबत राज्य शासनाने मान्यता दिलेली आहे. 

टिप्पण्या

Popular Posts

कृषि कर्ज | एल ॲण्ड टी फायनान्सतर्फे शेतकऱ्यांना फक्त 24 तासात मिळणार कर्ज! ‘या’ नव्या योजनेचा शुभारंभ, जाणून घ्या…

  Loan | शेती करताना नेहमीच पैशांची गरज भासते. परंतु आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावे लागते. कर्ज (Loan) काढायचं म्हटलं की, त्यातच शेतकऱ्यांचा बराच वेळ जातो. परंतु आता शेतकऱ्यांसाठी एल अँड टी फायनान्सतर्फे (Finance) केवळ 24 दिवसांमध्येच कर्ज मंजूर होणार आहे. फायनान्सने शेतकऱ्यांसाठी एक योजना सुरू केली आहे. ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर कर्ज (Loan) मंजूर होईल. योजनेचा शुभारंभ एल ॲण्ड टी फायनान्स होल्डींग लिमिटेडची उपकंपनी असलेली आणि अग्रगण्य नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांपैकी एक असलेल्या एल ॲण्ड टी फायनान्स लिमिटेडने (एलटीएफ) वेअरहाऊस रिसिप्ट फाइनेंसिंग(डब्लूआरएफ) योजनेचा शुभारंभ केला आहे. कृषी-मालावरील कर्ज सुविधांसाठी अशा प्रकारची आणि डिजीटल स्वरुपातील पहिली वित्तसहाय्य योजना आहे. कसे दिले जाते वित्तसहाय्य? वेअरहाऊस रिसिप्ट फाइनेंसिंग (डब्लूआरएफ) कर्ज सुरक्षित करण्यासाठी तारण म्हणून कृषीमालाचा वापर करते. तारण कृषीमाल व्यावसायिकरित्या व्यवस्थापित वेअरहाऊस मध्ये पॅनेल नियुक्त व्यवस्थापकांद्वारे सांभा‌ळला जातो. या व्यवस्थेअंतर्गत, तारण कृषीमालाची गुणवत्ता आण...

रेशकार्ड मध्ये कुटुंबातील नवीन सदस्याचे नाव कसे टाकायचे | How to Add Name in Ration Card in Marathi

  How to Add Name in Ration Card in Marathi –   तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीचे नाव रेशन कार्ड मध्ये नसेल. तर तुम्ही हे नाव रेशन कार्ड मध्ये कसे टाकायचे. लग्न झाल्यानंतर तुमच्या कुटुंबात आलेल्या नवीन सुनेचे नाव रेशन कार्ड मध्ये कसे टाकायचे. नवीन जन्मलेल्या बाळाचे नाव रेशन कार्ड मध्ये कसे टाकायचे. रेशन कार्ड मध्ये नवीन नाव टाकण्यासाठी चा फॉर्म कसा डाऊनलोड करायचा. रेशन कार्ड मध्ये नवीन नाव Add करण्यासाठी काय करायचे सर्व माहिती दिली आहे. या माहितीचा वापर करून तुम्ही तुमच्या कुटुंबातील नवीन सदस्याचे नाव रेशन कार्ड मध्ये टाकू शकता. अनुक्रमानिका     पहा   कुटुंबातील नवीन सदस्याचे नाव रेशन कार्ड मध्ये कसे टाकायचे | How to Add New Family Member Name in Ration Card रेशन कार्ड मध्ये नवीन सदस्याचे नाव टाकण्यासाठी फॉर्म pdf | Download Ration Card Form For Add New Family Member in Ration Card लग्नानंतर नवीन वधू चे नाव रेशन कार्ड मध्ये कसे टाकायचे | How to Add Name in Ration Card After Marriage तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या मुलाचे लग्न झाल्यानंतर. नवीन आलेल्या वधूचे नाव रे...

ई-श्रम कार्ड योजनेसाठी 28 कोटी कामगारांची नोंदणी, तब्बल ‘इतक्या’ लाखांचा फायदा

  सरकार नागरिकांना विविध योजनांमार्फत मदतीचा हात देत असत. नागरिकांना कोणत्या ना कोणत्या योजनेतून आर्थिक (Financial) साहाय्य मिळाल्यास त्यांना त्याचा फायदा होईल हाच हेतू सरकार (Government Yojana) ठेवून विविध योजना राबवत. यास योजनांपैकी  ई-श्रम कार्ड  (E- Shram Card) ही आहे. कोरोना महामारीच्या काळात लॉकडाऊनमुळे लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. याचा सर्वाधिक परिणाम असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांवर झाला आहे. लोकांना मजबुरीने घरी जावे लागले. अशा परिस्थितीत या लोकांना मदत करण्यासाठी सरकारने 2020 मध्ये ई-श्रम कार्ड योजना (Yojana) सुरू केली. या योजनेद्वारे सरकार रस्त्यावर मजुरांना 2 लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ देते. आतापर्यंत 28 कोटी कामगारांची नोंदणी ई श्रम कार्ड (E Shram Card Registration) योजना सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत देशातील तब्बल 28 कोटी कामगारांनी नोंदणी केली आहे. ज्यात बांधकाम कामगार, स्थलांतरित मजूर, शेती कामगार, घरगुती कामगार, कुली, रक्षक, नाई, मोची, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, रिक्षाचालक, ब्युटी पार्लर कामगार, सफाई कामगार इत्यादींचा कामगार लोकांचा समावेश आहे. या योजनेत सहभा...