मुख्य सामग्रीवर वगळा

1०० कोटी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तारअंतर्गत निधीचे पुनर्वितरण शासन निर्णय

 Posted on 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार राज्य शासन निर्णय २८ जुलै २०२१ चा शासन निर्णय माहिती आज या लेखात पाहणार आहोत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत सन २०१८-१९ करिता वितरीत निधीपैकी ३८.८५ कोटी (३८ कोटी ८५ लाख) निधीचे पुनर्वितरण करणेबाबत महाराष्ट्र राज्य शासन निर्णय दिनांक २८ जुलै २०२१ तसेच सन २०१८-१९ करिता वितरीत निधी पैकी ६१.३४ कोटी (६१ कोटी ३४ लाख) निधीचे पुनर्वितरण करणेबाबत राज्य शासनाचा २८ जुलै २०२१ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत २०१८-१९ निधीचे पुनर्वितरण –

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये राज्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या ६०:४० प्रमाणात अर्थसहाय्य प्राप्त होऊन रुपये ५०८ कोटी एवढा निधी राष्ट्रीय कृषी कृषी विकास अंतर्गत मंजूर प्रकल्पांना वितरित करण्यात आलेला होता.

सदर निधीपैकी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ४०६ कोटी ७५ लाख एवढा निधी वितरित करण्यात आलेला होता. आणि हा निधी ठरवलेल्या कालावधीत खर्च होण्याच्या शक्यतेनुसार अंमलबजावणी यंत्रणांनी समर्पित केलेला ०.१ कोटी निधी आणि वितरीत निधी ३१ कोटी ५६ लाख रुपये असा एकूण ३२ कोटी ३६ लाख निधी अजून कृषी आयुक्त यांच्याकडे फेर वितरणासाठी उपलब्ध झाला होता. त्यापैकी रुपये १८ कोटी ६३ लाख निधीच्या पुनर्वितरणास शासनाने मान्यता दिली असून शिल्लक राहिलेला उर्वरित निधी रुपये १३ कोटी ७३ लाख निधीस मान्यता देणे बाकी होते.

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान -कोरडवाहू क्षेत्र विकास

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी रुपये ५६ कोटी ५१ लाख निधीपैकी ठरवलेल्या कालावधीत खर्च होण्याच्या शक्यतेनुसार अंमलबजावणी यंत्रणांनी समर्पित केलेला रुपये १५ कोटी ३७ लाख निधी आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी वितरित झालेला रुपये ४४ कोटी ७६ लाख निधीपैकी अंमलबजावणी यंत्रणांनी समर्पित केलेला रुपये १४ कोटी २७ लाख असा एकूण ३८ कोटी ८५ लाख एवढा निधी कृषी आयुक्त यांच्याकडे फेर वितरणासाठी उपलब्ध झालेला होता.

त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य शासनाने दिनांक २८ जुलै २०२१ रोजी २०१८-१९ करिता वितरीत करण्यात आलेल्या निधीपैकी रुपये ३८ कोटी ८५ लाख निधीचे पुनर्वितरण करण्यास मान्यता दिलेली आहे. 

mahadbt portal farmer schemes 2021

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत २०१७-१८ निधीचे पुनर्वितरण –

राज्यामध्ये सन २०१७-१८ करिता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या ६०:४० प्रमाणात अर्थसहाय्य प्राप्त रुपये ६६४ कोटी ३६ लाख निधी हा राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या विविध प्रकल्पांसाठी वितरित करण्यात आला होता.

या निधीपैकी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रुपये ५३९ कोटी १६ लाख एवढा निधी वितरित करण्यात आलेला होता. तसेच ठरवलेल्या कालावधीत खर्च होण्याच्या शक्यतेनुसार अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी त्यापैकी रुपये २४ कोटी १७ लाख एवढा निधी समर्पित केला होता. आणि सदर निधीपैकी शिल्लक राहिलेला उर्वरित अवितरित असलेला निधी रुपये ७७ कोटी १३ लाख असा एकूण मिळून रुपये १०१ कोटी ३० लाख निधी हा कृषी आयुक्त यांच्याकडे फेर वितरणासाठी उपलब्ध झाला होता. त्या निधीपैकी रुपये ८५ कोटी निधी पुनर्वितरणास शासनाने मान्यता दिलेली होती आणि उर्वरित १६ कोटी २२ लाख निधीच्या पुर्नरवितरणास मान्यता दिलेली नव्हती.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका अनुदान योजना online form pdf 2021

तसेच अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी रुपये ६३ कोटी ७६ लाख एवढ्या निधीपैकी ठरवलेल्या कालावधीत खर्च होण्याच्या शक्यतेनुसार अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी रुपये २५ कोटी समर्पित केलेला होता. आणि सदर निधीपैकी वितरित असलेला ५ कोटी ६७ लाख असा एकूण रुपये ३० कोटी ६७ लाख कृषी आयुक्त यांच्याकडे वितरणासाठी उपलब्ध झाला होता.

असा हा राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत शासन निर्णय दिनांक २८ जुलै २०२१ रोजी घेण्यात आला. त्यामध्ये रफ्तार योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ वितरीत निधी रुपये ६१ कोटी ३४ लाख निधीचे पुनर्वितरण करण्याबाबत राज्य शासनाने मान्यता दिलेली आहे. 

टिप्पण्या

Popular Posts

रेशन कार्ड धारकांना मोठा झटका बसणार आहे. सरकारने नवे नियम (Ration Card Rule) जारी केले आहेत.

  रेशन कार्ड हे भारत सरकारने सर्व नागरिकांसाठी जारी केलेले एक अतिशय महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. प्रत्येक राज्यात राहणाऱ्या नागरिकांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या आधारे राज्य सरकारकडून रेशन कार्ड (Ration Card Rule) जारी केले जाते. तुम्ही याच रेशन कार्डचा (Ration Card Rule) उपयोग सर्व नागरिकांना ओळखीचा पुरावा आणि निवासी पत्त्याव्यतिरिक्त अन्न सुरक्षा आणि अनेक सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी करता येईल. नवे नियम केले जारी दारिद्र्यरेषेखालील रेशनकार्डधारकांसाठी म्हणजेच दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांसाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. केवळ पात्र नागरिकांनाच या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी शिधापत्रिका अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. परंतु आता भारत सरकारने शिधापत्रिकांसाठी अनेक नवीन नियम केले आहेत. रेशन कार्ड धारकांना मोठा झटका! ‘या’ चार कारणांमुळे रेशन होणार रद्द, नवे नियम जारी 100 चौरस मीटरपेक्षा जास्त भूखंड, घर किंवा फ्लॅट (प्लॉट, घर किंवा फ्लॅट) असलेले असे नागरिक रेशन योजनेसाठी अपात्र असतील. जर एखाद्या व्यक्तीकडे चारचाकी किंवा ट्रॅक्टर सारखी वाहतूक असेल तर त्यांना रेशनकार्ड अंतर्गत लाभ ...

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना

  “प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजने” द्वारे हर खेत को पानी” ही घोषणा. भारत सरकार पाणी रक्षण आणि त्याच्या शासनासाठी आवश्यक असलेल्या उच्च कराराचे निराकरण करते. या प्रभावासह, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY) ने तपशीलवार माहिती दिली आहे: दृष्टी ‘हर खेत को पानी’ या जलप्रणालीच्या समावेशाचा प्रसार करणे आणि पाणी वापर प्रवीणता सुधारणे हे सरकारचे ध्येय आहे. मिशन स्त्रोत निर्मिती, वितरण, बोर्ड, फील्ड ऍप्लिकेशन आणि शेतकर्‍यांसाठी विकास कवायती यांवर सुरुवातीपासून समाप्तीची व्यवस्था करून आकर्षक पद्धतीने ‘मोअर हार्वेस्ट पर ड्रॉप’ साध्य करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक, असे काढा शेतकरी प्रमाणपत्र

  भारतामध्ये अनेकांचा व्यवसाय हा शेतीवर (Agriculture) अवलंबून आहे. भारत ( India) हा कृषिप्रधान देश असून कोरोना काळात महाराष्ट्राच्या ( Maharashtra) अर्थव्यवस्थेला शेती व्यवसायाने मोठा हातभार लावला असून शेतकऱ्यांचा अर्थव्यवस्था सुरळीत चालण्यात मोलाचा सहभाग आहे. तुम्ही जर शेती ( Farming) करत असाल तर तुम्ही शेतकरी (Farmer) असल्याचा प्रमाणपत्र ( Certificate) तुमच्याकडे असणे गरजेचे आहे. नेमका कुठे भेटतो हा शेतकरी प्रमाणपत्र ( Farmers Certificate) याची संपूर्ण माहिती आपण आज जाणून घेणार आहोत.तसेच खाली आपले सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळाची लिंक देखील दिली आहे कुठे मिळेल शेतकरी प्रमाणपत्र ? १. शेतकरी प्रमाणपत्र हे तुम्हाला तहसीलदार कार्यालयातील सेतू केंद्र तसेच महाराष्ट्र शासनाने सुरु केलेल्या आपले सरकार पोर्टलवर देखील मिळवता येते. २. तुम्ही जर कृषी विषयाशी निगडित पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेत असाल आणि तुमच्याकडे शेतकरी प्रमाणपत्र असेल तर तुम्हाला याचा मोठा फायदा होईल. ३. तुम्ही जर शेतकरी आहात आणि तुम्हाला जमीन खरेदी करायची असेल तर तुम्हाला शेतकरी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते...