मुख्य सामग्रीवर वगळा

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना |

 

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना ही  योजना २००५-०६ पासून कार्यन्वयित करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी ही योजना “शेतकरी जनता अपघात विमा योजना” या नावाने राबवली जात होती.

शेती व्यवसाय करताना होणाऱ्या अपघातामुळे बऱ्याचदा शेतकऱ्याचा मृत्यू ओढवतो किंवा अपंगत्व येते. अशा कालावधीत शेतकऱ्याच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती खालावते. त्यासाठी ही योजना राबवली गेली होती , जेणेकरून अशा गरीब शेतकरी कुटुंबाला मदतीचा हात शासनाकडून दिला जाईल. हेच या योजनेचे मुख्य उद्दिष्टय आहे.

शेती करताना शेतकऱ्याला अपघाती मृत्यू येतो त्याची वेगवेगळी कारणे असू शकतात . उदाहरणार्थ अंगावर वीज पडून मृत्यू येणे, नैसर्गिक आपत्ती , पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, वाहन अपघात, रस्त्यावरील अपघात, विजेचा शॉक लागून मृत्यू अश्या वेगवेगळ्या कारणांमुळे शेतकऱ्याला अपंगत्व किंवा मृत्यू ओढवला जाऊ शकतो आणि शेतकरी कुटुंबाचा आधार जातो. 

२००९-१० मध्ये या योजनेसाठी १ लाख एवढी विमा रक्कम संरक्षित केली गेली होती परंतु ह्या योजनेचे कल्याणकारी स्वरूप लक्ष्यात घेता २०१५-१६ मध्ये हि रक्कम वाढवून २ लाख एवढी करण्यात आली आणि योजनेला  ‘गोपीनाथ मुंढे शेतकरी अपघात योजना’  असे नाव देण्यात आले.

राज्यातील एकूण सर्व सातबाराधारक शेतकऱ्यांचा विमा हफ्ता शासनामार्फत भरण्यात आला असून प्रत्येकी दोन लाख रुपयांचा विमा उतरविण्यात आला आहे. विम्याचा लाभ हा 10 ते 75 वयोगटातील शेतकऱ्याना मिळणार आहे. यापुर्वी ज्या शेतकऱ्याचा अपघात झाला आहे त्या शेतकऱ्याचा सातबारा असणे आवश्यक होते. मात्र, आता यामध्ये बदल करुन जर कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावे शेतजमिन असली तरी सहभागी होता येणार आहे.

हे पण वाचा: Rooftop Solar Yojana

1. महाराष्ट्र राज्यातील 10 ते 75 या वयोगटातील महसूल नोंदी नुसार विमा पॉलिसी लागू झालेल्या तारखेस खातेदार असलेला शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबातील वहितिधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेला कोणताही एक सदस्य (उदाहरणार्थ आई,वडिल, शेतकऱ्याची पती/पत्नी, मुलगा व अविवाहित मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती) असे 10 ते 75 वर्षे वयोगटातील एकुण दोन व्यक्ति पात्र असतील .      

2. नुकसान भर्पाइची रक्कम-              

अ.-अपघाती मृत्यू- रु.2 लाख.

ब.अपघातामुळे दोन डोळे किंवा दोन हात किंवा दोन पाय तसेच एक डोळा व एक हात किंवा एक पाय निकामी होणे- रु.2 लाख                                    क- अपघातामुळे 1 डोळा किंवा 1 हात अथवा एक पाय निकामी झाल्यास – रु.1 लाख.                                             

3. विमा हप्ता देखील भरावा लागत नाही- सर्व शेतकरी यांची विमा हप्त्याची रक्कम (प्रती शेतकरी रु.32.23 रु)  शासनामार्फत विमा कंपनीस भरण्यात येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतः विमा हप्ता भरण्याची गरज नाही.    

4. विमा पॉलिसी कालावधी- 10.12.2021 ते 9.12.2022

आवश्यक कागदपत्रे खालीलप्रमाणे :

१)७/१२
२)६क
३)६ड(फेरफार)
४)एफ. आय. आर.
५)पंचनामा
६)पोष्ट मार्टेम रिपोर्ट
७)व्हिसेरा रिपोर्ट
८)दोषारोप
१०)दावा अर्ज
११)वारसदाराचे राष्ट्रीयकृत बँक खाते पुस्तक
१२)घोषणा पत्र अ व घोषणा पत्र ब (अर्जदाराच्या फोटोसह) १३)वयाचा दाखला
१४)तालुका कृषि अधिकार पत्र
१५)अकस्मात मृत्यूची खबर
१६)घटनास्थळ पंचनामा
१७)इंनक्वेस्ट पंचनामा
१८)वाहन चालविण्याचा वैध परवाना
१९)अपंगत्वाचा दाखला व फोटो
२०)औषधोपचारा चेकागदपत्र
२१)अपघात नोंदणी ४५ दिवसाचे आत करणे

अर्ज कुठे करावातालुका कृषी अधिकारी कार्यालय. नमूना अरजसाठी येथे क्लिक करा अर्जाचा नमुना

विमा दाव्याच्या अनुषंगाने पुर्व सुचना अर्ज विहित कागद पत्रांसह ज्या तारखेस तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात दाखल/प्राप्त होइल व संगणक प्रणालीमध्ये अपलोड होइल त्या दिनांकास तो विमा कंपनीस प्राप्त झाला आहे असे ग्राह्य धरले जाईल.

विमा प्रस्ताव हा सदर विहित कागदपत्रांसह योजनेच्या अंतर्गत विमा संरक्षित कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे तसेच योजनेच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातांसाठी योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्या नंतर 90 दिवसां पर्यंत तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्वीकारणे विमा कंपनीला बंधनकारक राहील.शिवाय योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्या नंतर 90 दिवसां पर्यंत संगणक प्रणाली मध्ये नोंद झालेल्या पुर्व सुचना अर्जानुसार तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कडे प्राप्त होणारे विमा प्रस्तावसुद्धा विमा पॉलिसी चा कालावधी संपल्याच्या  दिवसापासून 365 दिवसां पर्यंत स्विकारणे विमा कंपनीला बंधनकारक राहील. मात्र सदर कालावधी नंतर कसलाही प्रस्ताव स्विकारला जाणार नाही. तसेच या संदर्भात ग्राहक मंच किंवा इतर निर्णय/आदेश शासनावर बंधनकारक राहणार नाहीत असे या Policy च्या धोरणांमद्धे नमूद केले गेले आहे.

टिप्पण्या

Popular Posts

रेशन कार्ड धारकांना मोठा झटका बसणार आहे. सरकारने नवे नियम (Ration Card Rule) जारी केले आहेत.

  रेशन कार्ड हे भारत सरकारने सर्व नागरिकांसाठी जारी केलेले एक अतिशय महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. प्रत्येक राज्यात राहणाऱ्या नागरिकांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या आधारे राज्य सरकारकडून रेशन कार्ड (Ration Card Rule) जारी केले जाते. तुम्ही याच रेशन कार्डचा (Ration Card Rule) उपयोग सर्व नागरिकांना ओळखीचा पुरावा आणि निवासी पत्त्याव्यतिरिक्त अन्न सुरक्षा आणि अनेक सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी करता येईल. नवे नियम केले जारी दारिद्र्यरेषेखालील रेशनकार्डधारकांसाठी म्हणजेच दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांसाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. केवळ पात्र नागरिकांनाच या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी शिधापत्रिका अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. परंतु आता भारत सरकारने शिधापत्रिकांसाठी अनेक नवीन नियम केले आहेत. रेशन कार्ड धारकांना मोठा झटका! ‘या’ चार कारणांमुळे रेशन होणार रद्द, नवे नियम जारी 100 चौरस मीटरपेक्षा जास्त भूखंड, घर किंवा फ्लॅट (प्लॉट, घर किंवा फ्लॅट) असलेले असे नागरिक रेशन योजनेसाठी अपात्र असतील. जर एखाद्या व्यक्तीकडे चारचाकी किंवा ट्रॅक्टर सारखी वाहतूक असेल तर त्यांना रेशनकार्ड अंतर्गत लाभ ...

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना

  “प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजने” द्वारे हर खेत को पानी” ही घोषणा. भारत सरकार पाणी रक्षण आणि त्याच्या शासनासाठी आवश्यक असलेल्या उच्च कराराचे निराकरण करते. या प्रभावासह, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY) ने तपशीलवार माहिती दिली आहे: दृष्टी ‘हर खेत को पानी’ या जलप्रणालीच्या समावेशाचा प्रसार करणे आणि पाणी वापर प्रवीणता सुधारणे हे सरकारचे ध्येय आहे. मिशन स्त्रोत निर्मिती, वितरण, बोर्ड, फील्ड ऍप्लिकेशन आणि शेतकर्‍यांसाठी विकास कवायती यांवर सुरुवातीपासून समाप्तीची व्यवस्था करून आकर्षक पद्धतीने ‘मोअर हार्वेस्ट पर ड्रॉप’ साध्य करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक, असे काढा शेतकरी प्रमाणपत्र

  भारतामध्ये अनेकांचा व्यवसाय हा शेतीवर (Agriculture) अवलंबून आहे. भारत ( India) हा कृषिप्रधान देश असून कोरोना काळात महाराष्ट्राच्या ( Maharashtra) अर्थव्यवस्थेला शेती व्यवसायाने मोठा हातभार लावला असून शेतकऱ्यांचा अर्थव्यवस्था सुरळीत चालण्यात मोलाचा सहभाग आहे. तुम्ही जर शेती ( Farming) करत असाल तर तुम्ही शेतकरी (Farmer) असल्याचा प्रमाणपत्र ( Certificate) तुमच्याकडे असणे गरजेचे आहे. नेमका कुठे भेटतो हा शेतकरी प्रमाणपत्र ( Farmers Certificate) याची संपूर्ण माहिती आपण आज जाणून घेणार आहोत.तसेच खाली आपले सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळाची लिंक देखील दिली आहे कुठे मिळेल शेतकरी प्रमाणपत्र ? १. शेतकरी प्रमाणपत्र हे तुम्हाला तहसीलदार कार्यालयातील सेतू केंद्र तसेच महाराष्ट्र शासनाने सुरु केलेल्या आपले सरकार पोर्टलवर देखील मिळवता येते. २. तुम्ही जर कृषी विषयाशी निगडित पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेत असाल आणि तुमच्याकडे शेतकरी प्रमाणपत्र असेल तर तुम्हाला याचा मोठा फायदा होईल. ३. तुम्ही जर शेतकरी आहात आणि तुम्हाला जमीन खरेदी करायची असेल तर तुम्हाला शेतकरी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते...